Punjab अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा: पीयू आदेश वापस लेने पर सीएम

Punjab पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में पिछले दरवाजे से घुसपैठ की पुरज़ोर कोशिश कर रही है। बटाला में एक नवनिर्मित तहसील परिसर के लोकार्पण समारोह में उन्होंने कहा, "भाजपा पंजाब से जुड़ी हर चीज़ पर कब्ज़ा करना चाहती है। राज्य अपने अधिकारों का कभी त्याग नहीं करेगा।" उनकी यह टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा पीयू की सीनेट और सिंडिकेट की संरचना में बदलाव संबंधी अपनी अधिसूचना वापस लेने के एक दिन बाद आई है।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को बटाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए।एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही पीयू राज्य की भावनात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और समृद्ध विरासत का हिस्सा रहा है। मान ने बताया कि भाजपा ने पहले भी पीयू की सीनेट और सिंडिकेट में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, और उन्होंने भाजपा शासित हरियाणा द्वारा अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर जैसे कई ज़िलों के कॉलेजों को पीयू से संबद्ध करने की मांग का हवाला दिया।

उन्होंने कहा, "भाजपा पंजाब विरोधी भावना से ग्रस्त है, जिसके कारण वे राज्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भाजपा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों में राज्य की झांकियों को शामिल नहीं होने देती। बीबीएमबी, पीयू और अन्य मामलों में हस्तक्षेप भी भगवा पार्टी के राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये को दर्शाता है।"गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर की अपनी अधिसूचना में विभिन्न राजनीतिक नेताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के दबाव के बाद पीयू के शासी निकायों, सीनेट और सिंडिकेट के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा था। इस आदेश ने पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 में संशोधन किया, जिससे सीनेट का आकार घटकर 31 हो गया और सिंडिकेट के चुनाव समाप्त हो गए।

मतदान में गड़बड़ी के आरोपों के बारे में, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर सवाल उठा रही है या वोटों के डिलीट होने का दावा कर रही है, तो चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग चुप है, जबकि भाजपा उसके मुखपत्र की तरह काम कर रही है।"तरनतारन उपचुनाव के बारे में मान ने कहा कि उनकी सरकार अपने विकास के रिकॉर्ड के आधार पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा, "हमने अब तक 58,962 सरकारी नौकरियाँ सृजित की हैं।"इससे पहले, मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित तहसील परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि ₹10 करोड़ की लागत से निर्मित यह परिसर 314 गाँवों के लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, "बटाला उप-मंडल के अलावा, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, कादियाँ, श्री हरगोबिंदपुर साहिब और बटाला विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ डेरा बाबा नानक और काहनूवान के कुछ गाँव भी इस तहसील के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।"