Punjab: बिजली मंत्री ने धान की बुआई के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया

Punjab चंडीगढ़ : पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सोमवार को घोषणा की कि धान की बुआई के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन 1, जिसमें फरीदकोट, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब शामिल हैं, को 1 जून से धान पकने तक कम से कम आठ घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। जोन 2, जिसमें गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं, में 5 जून को सुनिश्चित बिजली आपूर्ति के साथ धान की बुआई शुरू होगी।

लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, मानसा, संगरूर, बरनाला, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर सहित जोन 3 में धान की बुआई 9 जून से शुरू होगी, जिसमें कम से कम आठ घंटे निर्बाध बिजली देने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है, जिससे सभी जोन के किसानों को निर्बाध सहायता मिल सके। गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के कीमती भूजल का 15-20 प्रतिशत बचाने के लिए चावल की सीधी बुआई (डीएसआर) की घोषणा की। सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह भूजल के और अधिक क्षरण को रोकने में उत्प्रेरक का काम करेगा और किसानों की आय में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेगा।

गुरुवार को यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार संभालने के बाद से उनकी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास के तहत केवल राज्य सरकार ने ही डीएसआर धान की खेती तकनीक को प्रोत्साहित किया है और इस योजना के तहत आज (गुरुवार) बुवाई शुरू हो गई है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने इस खरीफ सीजन के दौरान डीएसआर तकनीक का उपयोग करके पांच लाख एकड़ भूमि लाने का लक्ष्य रखा है। किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और भूजल का संरक्षण करना है।

सीएम मान ने आगे कहा कि उन्हें बेहद गर्व और संतुष्टि है कि राज्य सरकार डीएसआर अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि डीएसआर योजना में इच्छुक किसान 10 मई से 30 जून, 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर पंजीकरण कर सकते हैं। (एएनआई)