Punjab: लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर 271 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी

Punjab.पंजाब: मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले में 271 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस उन एजेंटों को दिए गए हैं, जिन्होंने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों को अवैध गतिविधियों में लिप्त होने से रोकना भी है। डीसी ने जिले के सभी एसडीएम को अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रैवल एजेंटों और इमिग्रेशन कंसल्टेंट के कार्यालयों में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, इससे अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों द्वारा विदेश जाने के इच्छुक लोगों को ठगने से रोकने में मदद मिलेगी। डॉ. अग्रवाल ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि जिले में किसी भी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज होने पर तुरंत डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को सूचित किया जाए। उन्होंने जिले के ट्रैवल एजेंटों से कार्यालय के रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखने और अधूरे दस्तावेजों के साथ काम करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से हमेशा कानूनी इमिग्रेशन रूट चुनने की भी अपील की।

उन्होंने उन्हें केवल पंजीकृत आव्रजन सलाहकारों से संपर्क करने की सलाह दी, जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति 95306-41790 पर प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। वेबसाइट पर आव्रजन अधिनियम के तहत आव्रजन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, साथ ही आव्रजन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। द ट्रिब्यून से बात करते हुए, डीसी ने कहा, "अब तक 271 ट्रैवल एजेंटों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में, मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर अतिरिक्त कार्रवाई या लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ सकता है।" जालंधर में मामलों के लिए दबाव न डालने वाले निर्वासितों के बारे में उन्होंने कहा, "उनकी काउंसलिंग की गई है और हमारी टीमें उनसे संपर्क कर रही हैं। उनमें से अधिकांश अभी भी सदमे की स्थिति में हैं और ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग जिस माध्यम से गए हैं, उससे भी सावधान हो सकते हैं। हमने उन्हें बार-बार आश्वासन दिया है कि कार्रवाई केवल एजेंटों के खिलाफ की जाएगी, उनके खिलाफ नहीं। डीसी ने कहा कि वापस लौटने वालों के लिए कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।