भ्रष्टाचार और बिना NOC के संपत्तियों के पंजीकरण में देरी के खिलाफ DC को चेतावनी

Punjab.पंजाब: पंजाब में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के प्लॉटों के पंजीकरण में भ्रष्टाचार या देरी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह चेतावनी रविवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस)-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) अनुराग वर्मा ने जारी की। उन्हें पिछले नवंबर में जारी सरकारी अधिसूचना के बावजूद बिना एनओसी के प्लॉटों के पंजीकरण में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भ्रष्टाचार और देरी की रिपोर्ट मिली थी। वर्मा ने कड़ी चेतावनी जारी करने से पहले राज्य के सभी डीसी के साथ ऑडियो लिंक के जरिए एक कॉन्फ्रेंस की। सभी 23 डीसी को जारी ज्ञापन में, जिसकी एक प्रति ट्रिब्यून के पास है, एसीएस-सह-एफसीआर ने जिला प्रमुखों को भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा सुचारू और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से बिक्री विलेखों का पंजीकरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की याद दिलाई।

उन्होंने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी 25 नवंबर, 2024 की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कुछ श्रेणियों के भूखंडों को एनओसी प्राप्त किए बिना 28 फरवरी तक पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी। वर्मा ने कहा, "हालांकि, बिना एनओसी के भूखंडों के पंजीकरण में कुछ उप-पंजीयकों/संयुक्त उप-पंजीयकों के संबंध में भ्रष्टाचार और देरी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।" कई निर्देश जारी करते हुए, एसीएस-सह-एफसीआर ने डीसी को तुरंत अपने-अपने जिलों के सभी उप-पंजीयकों/संयुक्त उप-पंजीयकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करने और उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि यदि उनकी ओर से भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वर्मा ने डीसी को निर्देश देते हुए कहा, "कृपया अपने जिले के जनप्रतिनिधियों से बात करें और अपने जिले के सभी उप-पंजीयकों/संयुक्त उप-पंजीयकों के कामकाज के बारे में उनसे फीडबैक लें।"