पंजाब सरकार हाई कोर्ट के DA आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में
नई दिल्ली: सूत्रों के मुताबिक, पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार अगले एक-दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है।इससे पहले आज, 'साझा मुलाज़िम मंच' (संयुक्त कर्मचारी मंच) ने पंजाब प्रशासन को आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी हालिया नोटिस को वापस लेने के लिए 7 सितंबर की समय-सीमा दी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार नोटिस वापस नहीं लेती है, तो राज्य के कर्मचारी 8 सितंबर को सामूहिक छुट्टी पर चले जाएंगे।
पंजाब सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे उन कर्मचारियों का विवरण दें जो 27 अगस्त को बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए थे। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण सेवाओं तक पहुँचने में जनता को हुई असुविधा की कई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया।
लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की मांग को लेकर पंजाब सरकार के कर्मचारियों के आंदोलन के नए और तेज चरण की घोषणा करते हुए, मंच ने बताया कि लुधियाना में सरकारी कर्मचारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 6 सितंबर को जिला-स्तरीय बैठकें की जाएंगी।
इसके अलावा, 12 और 13 सितंबर को राज्य के विभिन्न मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद 19 और 20 सितंबर को बाकी विधायकों और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा।30 सितंबर को कर्मचारी चंडीगढ़ में 'विधानसभा' सत्र आयोजित करेंगे, जहाँ सांसदों और विधायकों के लिए कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और उनसे सवाल पूछे जाएंगे।
इन विरोध गतिविधियों को सामूहिक रूप से "सत्ता वापसी" अभियान का नाम दिया गया है, जो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सचिवालय पर केंद्रित है।10 अक्टूबर को संगरूर में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी।
इसी तरह, पूरे पंजाब में सरकारी कर्मचारी 21 और 22 अक्टूबर को सामूहिक छुट्टी पर रहेंगे।
