Punjab सरकार के विभागों को भवन योजना की मंजूरी के लिए देना होगा शुल्क

Punjab पंजाब: पंजाब स्थानीय निकाय विभाग Punjab Local Bodies Department ने सभी 116 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके भवनों का निर्माण करने वाले सरकारी विभाग संबंधित नगर निकाय को लेआउट प्लान शुल्क और "भूमि उपयोग परिवर्तन" शुल्क का भुगतान करें।

एक वरिष्ठ विभाग अधिकारी ने कहा, "निर्देश पहले से ही थे, लेकिन इनका पालन नहीं किया जा रहा था। अब, हमने यूएलबी को संबंधित विभागों से अंडरटेकिंग लेने का निर्देश दिया है कि वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान करेंगे।" शुक्रवार को स्थानीय निकाय निदेशक ने एक अंतर-विभागीय संचार में बताया था कि यूएलबी राज्य वास्तुकार विभाग द्वारा अनुमोदित भवन/लेआउट योजनाओं पर आपत्ति कर रहे थे। वास्तुकार विभाग द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार निर्माण की अनुमति देने के लिए कहा गया था, यूएलबी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि योजनाएं स्थानीय सरकार भवन उपनियम-2018 और अन्य संशोधनों के अनुसार हों।यूएलबी को संबंधित विभागों से अंडरटेकिंग प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है कि अपेक्षित भवन योजना अनुमोदन शुल्क का भुगतान किया गया है।