Punjab सरकार से भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण और मध्यस्थ नियुक्त करने को कहा

पंजाब Punjab : उत्तर रेलवे ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर "राजपुरा-मोहाली नई लाइन (18.11 किमी)" परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) और एक मध्यस्थ के नामांकन का अनुरोध किया है।

राजपत्र अधिसूचना (संशोधन) अधिनियम-2008 के अनुसार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना उद्देश्यों के लिए पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (एसएएस नगर) जिलों में लगभग 53.84 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु इस परियोजना को "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में अधिसूचित किया है।

यह अधिसूचना 24 अक्टूबर को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

पंजाब सरकार को लिखे पत्र में, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास है, उत्तर रेलवे ने कहा: "इस महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजना का सफल और समय पर पूरा होना क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

"यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे के पास सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भूमि अधिग्रहण का अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अधिकारी नहीं हैं। इसलिए अनुरोध है कि रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए एक सक्षम प्राधिकरण (सीएएलए) और मध्यस्थ नियुक्त किया जाए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और एसएएस नगर जिलों में फैली हुई है।