भूमि पूलिंग नीति, अधिसूचना जारी होने तक Punjab के किसान संगठन जारी रखेंगे विरोध प्रदर्शन

Punjab.पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को यहाँ एक आपात बैठक की और भूमि पूलिंग नीति के खिलाफ अपना विरोध तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक कि इस पहल को वापस लेने संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती। सरकार ने सोमवार को इस नीति को वापस लेने की घोषणा की थी। बैठक में बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहां और रमिंदर सिंह पटियाला सहित कई प्रमुख किसान नेता शामिल हुए। बैठक में, कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में भूमि पूलिंग नीति की अधिसूचना की तिथि में बदलाव पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार Punjab Government द्वारा भूमि पूलिंग नीति 4 जून को लाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कल जारी आदेशों में 14 मई की नीति का उल्लेख है।

एसकेएम नेताओं ने राज्य सरकार से 20 अगस्त तक इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने को कहा, अन्यथा वे अपना संघर्ष तेज करने पर मजबूर होंगे। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद नीति को वापस लेने की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी करे।बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण नीति और किसानों-मज़दूरों की अन्य मांगों को लेकर 24 अगस्त को समराला में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान रैली, घोषणा के अनुसार ही होगी। इसी रैली में किसानों की मांगों के लिए संघर्ष की अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी।

'सरकार की सीधी-सादी बातों पर विश्वास नहीं'

जालंधर: इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेतृत्व में कई किसान संगठनों ने कहा कि वे 19, 20 और 25 अगस्त को अपने नियोजित विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि जब तक सरकार "विधानसभा के माध्यम से या पंजाब कैबिनेट में कानूनी रूप से" इस नीति को वापस नहीं ले लेती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। भारती किसान यूनियन (दोआबा) के अध्यक्ष मंजीत एस राय ने कहा, "आप सरकार ने कई यू-टर्न लिए हैं। हम उनकी सीधी-सादी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते।"