पंजाब विधानसभा ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये के बाढ़ पुनर्वास पैकेज की मांग की

Chandigarh, चंडीगढ़ : अपने विशेष सत्र के अंतिम दिन, पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से " पंजाब के पुनर्वास " प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसमें राज्य में व्यापक बाढ़ राहत और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की गई। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव पर पारित होने से पहले दो दिनों तक व्यापक बहस हुई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्रियों और कई विधायकों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सोमवार को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बहस की शुरुआत की, उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रस्ताव का पुरज़ोर समर्थन किया। मंत्री गोयल, विधायक गुरदीप सिंह रंधावा और विधायक गुरप्रीत सिंह बनमाली ने भी राज्य की एकजुट मांग को बल दिया। प्रस्ताव में पंजाब के प्रति केन्द्र सरकार के "सौतेले व्यवहार" की निंदा की गई तथा प्रधानमंत्री की पूर्व में की गई राहत घोषणा को "बेहद अपर्याप्त" बताया गया।

सदन ने बताया कि विनाशकारी बाढ़ से शुरुआती नुकसान 13,900 करोड़ रुपये का था। सदन ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सहित केंद्रीय एजेंसियों को भी इस संकट को बढ़ाने वाली चूकों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। अब यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से केंद्र को सौंपा जाएगा , जिसमें पंजाब सरकार से राज्य के लिए समय पर पुनर्वास और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया और पंजाब के प्रभावित इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश से हुई बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की । उन्होंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक आधिकारिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।