Punjab: आप के सामने चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती

Punjab,पंजाब: राज्य में लगभग तीन साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को सुशासन, जन कल्याण और राजनीतिक स्थितियों पर नियंत्रण रखने के अपने वादों को पूरा करने के लिए एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह सब एक बार फिर उभरी है, लेकिन दिशाहीन कांग्रेस, राजनीतिक रूप से बिखरी हुई शिरोमणि अकाली दल और अभी तक अपनी स्थिति नहीं बना पाई भाजपा के बीच हो रहा है। जबकि राजनीतिक स्थिति आप के लिए लाभ उठाने और समृद्ध होने के लिए अनुकूल बनी हुई है, यह देखना बाकी है कि पार्टी के पोलस्टर, राजनीतिक रणनीतिकार और आप के भीतर की राजनीति इस अवसर का लाभ कैसे उठा पाती है।

समय समाप्त होता जा रहा है

सत्तारूढ़ पार्टी के पास प्रदर्शन करने, सभी चुनावी वादों को पूरा करने, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से विकास की शुरुआत करने के स्पष्ट संकेत देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए पंजाब में परियोजनाएं शुरू करने के लिए औद्योगिक निवेशकों का विश्वास जगाने के लिए बस एक साल है। अगले साल, वास्तविक राजनीति हावी हो जाएगी क्योंकि 2026 के अंत तक चुनावों की घोषणा हो जाएगी। सही आर्थिक माहौल से प्रेरित रोजगार के अवसर AAP सरकार के लिए युवाओं को नशे से दूर रखने और यह सुनिश्चित करने के अपने वादे को पूरा करने का एक निश्चित उपाय है कि वे विदेशी तटों या भारत के बड़े शहरों में हरियाली वाले चरागाहों की तलाश न करें। इस साल AAP की पंजाब इकाई में क्या होता है, यह काफी हद तक फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

दिल्ली चुनावों में जीत का मतलब होगा कि पार्टी आलाकमान का पंजाब पर ध्यान सीमित होगा और दिल्ली में चुनावी हार का मतलब होगा कि पार्टी आलाकमान का पूरा ध्यान पंजाब पर होगा। यह बदले में, राज्य इकाई के भीतर कई राजनीतिक समीकरण बदल देगा, जहां लगातार कैबिनेट फेरबदल और अपने नेताओं और मंत्रियों पर पार्टी के कड़े नियंत्रण ने कई राज्य नेताओं को परेशान कर दिया है। किसी भी तरह से, पार्टी नेतृत्व का तराजू जिस तरफ भी झुकता है, इस साल पार्टी सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण में बेहतर प्रदर्शन करके "2027 की लड़ाई के लिए तैयार" होगी; औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करना; खेलों को बढ़ावा देना और बहुप्रतीक्षित कृषि नीति के माध्यम से राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के नए तरीके तलाशना। इस वर्ष पंजाब विकास परिषद में नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार के ब्लूप्रिंट भी व्यावहारिक रूप से आकार लेते दिखाई देंगे।

बढ़ता कर्ज

चूंकि राज्य द्वारा वादा किए गए कई सार्वजनिक-उन्मुख पहल राज्य के बढ़ते कर्ज के बोझ और आय और व्यय में भारी अंतर के कारण पीछे रह गए हैं, इसलिए उम्मीदें बहुत अधिक हैं कि राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किए गए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों अरबिंद मोदी और सेबेस्टियन जेम्स द्वारा कर संग्रह में खामियों को दूर करने, अनधिकृत व्यक्तियों को पेंशन के प्रवाह की आलोचनात्मक जांच करने और गैर-कर राजस्व में वृद्धि के लिए दी गई सिफारिशें फलीभूत होंगी और इस प्रकार राज्य को बहुत जरूरी राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।