विमान ईंधन को GST के दायरे में लाने का प्रस्ताव विफल: मंत्री

Punjab,पंजाब: राज्य सरकार ने कल जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक में लाए गए एजेंडे का विरोध करके यह सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है कि विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में नहीं लाया जाए। यह आशंका जताते हुए कि पेट्रोल और डीजल सहित सभी खुदरा ईंधनों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने की दिशा में यह पहला कदम है, राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एजेंडे का पुरजोर विरोध किया। वर्तमान में, पंजाब पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर के रूप में प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपये और एटीएफ पर प्रति वर्ष 105 करोड़ रुपये कमाता है।

बैठक के दौरान, यह प्रस्ताव रखा गया कि केरोसिन तेल के एक प्रकार एटीएफ को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए। “जबकि एटीएफ के उत्पादन के लिए अधिकांश इनपुट जीएसटी के तहत हैं, ईंधन इसके दायरे से बाहर है। एटीएफ के मूल्य पर वैट लागू होता है, जिसमें भुगतान किया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप करों में वृद्धि होती है। परिषद के समक्ष रखे गए एजेंडे में कहा गया है, "एटीएफ के निर्माता अपने इनपुट पर चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जो एटीएफ की लागत में जुड़ जाता है, जिससे नागरिक उड्डयन उद्योग के लिए इसकी लागत बढ़ जाती है।" चीमा ने कहा कि कई राज्यों का मानना ​​है कि यह खुदरा ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में पहला कदम होगा, जिससे राज्यों के अपने कर राजस्व का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा।