प्रधान सचिव विषय विशेषज्ञों की राय को दरकिनार नहीं कर सकते: HC

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पास भर्ती प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने तथा विषय विशेषज्ञों के निष्कर्षों को दरकिनार करने की विशेषज्ञता का अभाव है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर तथा न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने यह दावा ऐसे मामले में किया है, जिसमें प्रधान सचिव विषय विशेषज्ञों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से अलग थे। एकल न्यायाधीश द्वारा 23 मार्च, 2023 के संशोधित परिणाम को रद्द करने की याचिका को खारिज करने के बाद यह मामला खंडपीठ के समक्ष रखा गया था। एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता प्रश्नपत्र तथा उत्तर कुंजी में बड़ी विसंगतियों के बाद पंजाबी मास्टर्स/मिस्ट्रेस के 534 पदों के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग कर रहे थे।

पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने मुकदमे के पिछले दौर पर चर्चा की तथा यह कहते हुए अपनी गलती स्वीकार की कि न्यायालय ने पहले दौर में ही हस्तक्षेप किया था, जिसके परिणामस्वरूप विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति हुई। न्यायाधीश ने आगे कहा कि परिस्थितियों के अनुसार, प्रक्रिया को अंतहीन रूप से जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एकल न्यायाधीश के 11 मई, 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा कि उसे कोई खामी नहीं मिली। साथ ही, अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत नहीं है कि शिक्षा विभाग के शीर्ष पदाधिकारी होने के नाते प्रमुख सचिव प्राप्त राय और फीडबैक के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं और अदालत की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमुख सचिव ने विशेषज्ञ निष्कर्षों को दरकिनार करने का प्रयास करके अपनी विशेषज्ञता से परे अधिकार का प्रयोग किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेषज्ञों की राय में हस्तक्षेप करने से परहेज किया।