PMO ने पराली जलाने की चुनौती की समीक्षा की, पंजाब, हरियाणा, UP से वादे निभाने को कहा

Punjab,पंजाब: पराली जलाने के मौसम से पहले, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने से रोकने की योजनाओं को प्रतिबद्धता के अनुसार लागू करने का निर्देश दिया। यह बैठक दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता के मुद्दे को संबोधित करने में हितधारकों की तत्परता का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी, खासकर सर्दियों के मौसम के करीब आने पर। एक सरकारी नोट में कहा गया है कि बैठक में धान की पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, सड़क और निर्माण धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डीजल जनरेटर सेट सहित विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक में मौजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आगामी धान की पराली उत्पादन पर विवरण दिया, जिसमें पंजाब में 19.52 मिलियन टन और हरियाणा में 8.10 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया। “दोनों राज्यों ने इस साल पराली जलाने को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। पंजाब ने अपने 11.5 मिलियन टन धान की पराली को इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से और बाकी को एक्स-सीटू तरीकों से प्रबंधित करने की योजना बनाई है। हरियाणा भी 3.3 मिलियन टन का प्रबंधन इन-सीटू करेगा तथा शेष के लिए एक्स-सीटू विधियों का उपयोग करेगा। पंजाब में 1.50 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें उपलब्ध होंगी, जिन्हें 24,736 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि हरियाणा में 6,794 सीएचसी द्वारा सहायता प्रदान की जाने वाली 90,945 सीआरएम मशीनें हैं। इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र में 11 ताप विद्युत संयंत्रों में 2 मिलियन टन धान की पराली को सह-फायर किया जाएगा,” एक सरकारी नोट में कहा गया है।

बैठक में सह-फायरिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की नियमित निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए दंड भी शामिल है। मिश्रा ने सर्दियों के महीनों के दौरान बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सख्त और समय पर कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में, सीएक्यूएम ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र के 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 220 अब गैस बुनियादी ढांचे से लैस हैं, शेष क्षेत्रों को जल्द ही जोड़ा जाएगा। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न धूल प्रदूषण की निगरानी एक वेब पोर्टल के माध्यम से दूर से की जा रही है, तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।