PM मोदी ने पंजाब में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

Gurdaspur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आई बाढ़ से पंजाब में हुए नुकसान की समीक्षा के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की । उन्होंने राज्य के लिए पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी ।

उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति का आकलन करते हुए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों के साथ भी बातचीत की।

पंजाब में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश के कारण व्यापक तबाही हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा "रोके गए" 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल जारी करने की मांग की है, जो पंजाब की बाढ़ से प्रभावित अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से उबारने के लिए बेहद ज़रूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरदासपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन किया। इसके बाद, उन्होंने गुरदासपुर में अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक आधिकारिक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और पंजाब में हुए नुकसान का भी आकलन किया ।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।

कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। जिन बोरवेलों में गाद भर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार के एक विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परियोजना के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।

डीजल से चलने वाले बोर पंपों के लिए, सौर पैनलों के लिए एमएनआरई के साथ अभिसरण और प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत "विशेष परियोजना" के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सहायक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम के तहत पंजाब में जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा । इसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त पुनर्भरण संरचनाओं की मरम्मत और अतिरिक्त जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना होगा। इन प्रयासों से वर्षा जल संचयन में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित होगी।

केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी भेजे हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राज्य के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, स्थिति से निपटने के लिए राज्य को एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।