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पंजाब सरकार
Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने भूजल में 15-20 प्रतिशत की बचत करने के उद्देश्य से गुरुवार को चावल की सीधी बुआई (डीएसआर) शुरू की, ताकि भूजल में कमी को रोका जा सके और किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके।
एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रयास के तहत राज्य सरकार ने धान की खेती की डीएसआर तकनीक को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत गुरुवार से इस योजना के तहत बुआई शुरू कर दी गई है।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने इस खरीफ सीजन के दौरान पांच लाख एकड़ जमीन को डीएसआर तकनीक के तहत लाने का लक्ष्य रखा है।
किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य एक ओर जहां टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर भूजल का संरक्षण करना है।
मान ने कहा कि सरकार डीएसआर अपनाने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 में इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन भी रखा है। उन्होंने कहा कि इसमें रुचि रखने वाले किसान 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर डीएसआर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 15-20 प्रतिशत भूजल की बचत होगी, साथ ही कृषि पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में भी कमी आएगी।डीएसआर तकनीक एक बड़ा वरदान है क्योंकि इससे भूजल के गिरते स्तर को रोकने में मदद मिलेगी और प्रति एकड़ लगभग 3,500 रुपये की मजदूरी लागत कम होगी।उन्होंने कहा कि किसानों को आगे आकर इस योजना को अपनाना चाहिए तथा अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा से ही किसानों को मौजूदा कृषि संकट से उबारने तथा राज्य के बहुमूल्य भूजल को बचाने के प्रति संवेदनशील रही है।
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