एक बार जमानत मंजूर हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता: HC

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे यूं ही रद्द नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मजबूत, ठोस कारणों की आवश्यकता होती है, जो स्पष्ट रूप से अस्पष्ट या अटकलबाजी से परे हों। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा कि जमानत रद्द करने की याचिका तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि स्वतंत्रता का स्पष्ट दुरुपयोग न हो या अभियुक्त द्वारा न्याय के उचित तरीके में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास न किया गया हो। पीठ ने जोर देकर कहा कि "पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियों या आधारों की आवश्यकता होती है"। यह स्पष्ट करते हुए कि इस मुद्दे को तय करने के लिए कोई सख्त फॉर्मूला मौजूद नहीं है, न्यायमूर्ति मौदगिल ने फैसला सुनाया कि निर्धारण में अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और अभियुक्त व्यक्ति की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण जैसे कारकों का नाजुक संतुलन शामिल था।

जमानत रद्द करने पर विचार करते समय जिन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है, उनका हवाला देते हुए न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें रिहाई के बाद समान आपराधिक गतिविधि में लिप्त होना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास, गवाहों को धमकाना, जांच से भागना या जमानतदारों से बचने का प्रयास शामिल है। पीठ ने कहा, "आमतौर पर, जब तक किसी घटना के आधार पर कोई मजबूत मामला नहीं बनता, जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।" अदालत ने "भूरीबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भी बल प्राप्त किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जमानत रद्द करना अनुशासनात्मक कार्यवाही के समान नहीं माना जा सकता है और इसे केवल कथित अनुशासनहीनता या पिछले जमानत आदेश से व्यक्तिपरक असंतोष के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसमें हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, न्यायालय ने कहा: “जमानत, एक अधिकार होते हुए भी, निरपेक्ष नहीं है। लेकिन जब तक आरोपी शर्तों का उल्लंघन नहीं करता या ऐसा आचरण नहीं करता जो जांच या न्याय प्रशासन में बाधा डालता है, तब तक हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।” यह फैसला ऐसे मामले में आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में अक्टूबर 2022 में रोहतक सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दी गई नियमित जमानत को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि याचिकाकर्ता विश्वसनीय या पुष्ट सामग्री के साथ जमानत के दुरुपयोग के आरोपों को साबित नहीं कर सका। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने उन दावों का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी या तो जांच से बच रहे थे या असहयोगी थे - ऐसी परिस्थितियाँ जो अन्यथा रद्द करने के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को उचित ठहरातीं।