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Punjab.पंजाब: फरीदकोट प्रशासन ने जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों सहित टीमें गठित करें, ताकि वे अपने संस्थानों के आसपास की दुकानों का निरीक्षण कर सकें, ताकि नशीली दवाओं की संभावित बिक्री का पता लगाया जा सके। इस कदम से शिक्षकों में चिंता पैदा हो गई है, उनका कहना है कि इससे छात्रों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दुकानदारों के साथ टकराव भी हो सकता है। जिले में 85 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 10 छात्रों सहित एक टीम बनानी होगी, जो एक नोडल अधिकारी की देखरेख में अपने स्कूल के आसपास की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। नोडल अधिकारी का चयन स्कूल के शिक्षकों में से ही किया जाना है। डीईओ ने 3 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए आदेश जारी किया, जिसमें इस संबंध में निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, कई शिक्षकों ने कहा कि यह मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक शिक्षक ने कहा कि डीईओ ने पहले स्कूलों को 10 छात्रों और निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी के नाम जमा करने का निर्देश दिया था। कोई जवाब नहीं मिलने के बाद, डीईओ ने बुधवार को एक अनुवर्ती पत्र भेजा, जिसमें अनुपालन के महत्व को दोहराया गया और स्कूलों को चेतावनी दी गई कि यदि आवश्यक सूचियां तुरंत जमा नहीं की गईं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट डीईओ नीलम ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के प्रयासों के तहत, स्कूलों को अपने परिसर में सतर्क रहने और छात्रों में नशीली दवाओं के उपयोग के किसी भी संकेत की रिपोर्ट करने और ऐसे मामलों को इलाज के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भेजने का निर्देश दिया गया है। पंजाब सरकारी स्कूल शिक्षक संघ के सलाहकार प्रेम चावला ने कहा, "हालांकि इस कदम के पीछे की मंशा नशीली दवाओं के खिलाफ सामुदायिक सतर्कता को मजबूत करना है, लेकिन दुकानों के निरीक्षण में स्कूली बच्चों की भागीदारी ने इस कदम की उपयुक्तता और छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।"
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