Punjab को विशेष दर्जा न दिया जाना नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के कारणों में से एक: CM

Jalandhar जालंधर : केंद्र द्वारा विशेष दर्जा न दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। मान ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के पीछे के कारणों को सूचीबद्ध किया और कहा कि पंजाब को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और इसलिए वे बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा, " पंजाब को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे उसके अधिकारों से वंचित किया गया है। हमारे ग्रामीण विकास कोष को रोका जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी नहीं दिखाई जा रही है । हमें जीएसटी का हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। पूरे बजट में पंजाब का कोई जिक्र नहीं है । तो हम वहां क्यों जाएंगे। " भगवंत मान ने कहा, "हम खाद्यान्न उत्पादन में 47 प्रतिशत का योगदान करते हैं और भारत के 80 करोड़ लोगों को दिया जाने वाला राशन पंजाब से आता है। 30 प्रतिशत पुलिस राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रही है, फिर भी कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपना भविष्य बचाने के लिए युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया।" गौरतलब है कि मान बुधवार को जालंधर में माझा और दोआबा क्षेत्रों के लोगों से मिलने और 'दोआबे च सरकार तुहाड़े द्वार' योजना के तहत उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए दो दिनों के लिए पहुंचे थे ।

पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ-साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और केरल के सीएम पिनाराई विजयन के भी बैठक में शामिल न होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, ममता बनर्जी और टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन बैठक में भाग लेंगे और बंगाल के वैध बकाए के लिए "केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए मंच का जोरदार इस्तेमाल करेंगे"।बुधवार को तेलंगाना विधानसभा को संबोधित करते हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय बजट में धन के आवंटन में राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित अन्याय के विरोध में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी। रेड्डी ने विधानसभा में कहा , "केंद्र सरकार के विरोध के तौर पर, हम, तेलंगाना सरकार, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं । केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। धन के आवंटन में राज्य के साथ अन्याय हुआ है।"

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य की पिछली बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा और पूछा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दिल्ली के जंतर-मंतर पर तेलंगाना राज्य के हित के लिए उनके साथ दीक्षा विरोध प्रदर्शन को संबोधित करेंगे। यह बात बीआरएस नेताओं केटी रामा राव और हरीश राव द्वारा केंद्रीय बजट में तेलंगाना के साथ भेदभाव के बारे में विधानसभा में गरमागरम चर्चा के दौरान दी गई चुनौती के जवाब में कही गई। (एएनआई)