पंजाब
जनता को सेवाएं प्रदान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: DC
Ratna Netam
25 Feb 2025 4:50 PM IST

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Jalandhar.जालंधर: डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने सोमवार को अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान और ई-केवाईसी डिपो धारकों द्वारा ईपीओएस मशीनों के माध्यम से की जा रही है, जिसमें 70.98 प्रतिशत लाभार्थी पहले ही कवर हो चुके हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि राशन कार्ड पर सूचीबद्ध प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। कपूरथला जिले में कुल 429,618 लाभार्थियों में से 304,961 लाभार्थियों (70.98 प्रतिशत) ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जबकि 124,657 मामले लंबित हैं।
उन्होंने शेष लाभार्थियों से किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे की लत से ग्रस्त युवाओं के पुनर्वास के प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल हो सकें और देश की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे सकें। कपूरथला में नशा मुक्ति केंद्र के दौरे के दौरान उन्होंने सिविल सर्जन और केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुनर्वासित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने या उनके कौशल के अनुसार रोजगार ब्यूरो के माध्यम से नौकरी खोजने में मार्गदर्शन करें। डिप्टी कमिश्नर ने नशे से ग्रस्त युवाओं को समाज का हिस्सा बनाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र में दवाओं की उपलब्धता, पीड़ितों के लिए आवास सुविधाओं और विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाने वाली मनोवैज्ञानिक परामर्श की समीक्षा की।
दौरे के दौरान सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पंचाल ने कपूरथला तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया और इसके कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने तहसील में अपने काम के लिए आने वाले लोगों से बातचीत की और विभाग के कामकाज पर फीडबैक लिया। पंचाल ने अधिकारियों को बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार जनता को सेवाएं प्रदान करने में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी दफ्तरों में बिना किसी परेशानी के सेवाएं देने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और लगन से निभाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम को नियमित तौर पर अपने-अपने सब-डिविजन दफ्तरों में जाकर चल रहे कामों का जायजा लेने के निर्देश दिए।
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