तैयार फैक्ट्री स्थानों में जाएं और उत्पादन शुरू करें : Haryana CS

Haryana हरियाणा : हरियाणा तेजी से भारत के सबसे गतिशील और व्यापार-अनुकूल राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को यहां कहा। उन्होंने बताया कि कैसे "केवल राजमार्गों और फसलों का क्षेत्र न रहकर" यह राज्य तेजी से उद्यमिता, नवाचार और औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि "क्लस्टर प्लग एंड प्ले स्कीम" सहित कई सुधार-संचालित उपाय हरियाणा में उद्योग शुरू करने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं, जहाँ उद्यमियों को अब ज़मीन, उपयोगिताओं या मंज़ूरियों के लिए वर्षों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, "इसके बजाय, वे उपयोग के लिए तैयार, पहले से सुसज्जित फ़ैक्टरी स्थानों में जाकर तुरंत उत्पादन शुरू कर सकते हैं।"

राज्य की महत्वाकांक्षा शहरों से आगे तक फैली है, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेज़ी लाने के कार्यक्रम (पद्मा) के तहत, हरियाणा राज्य के सभी 143 ब्लॉकों में मिनी औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे ग्रामीण युवाओं के घर तक उद्यम पहुँचेंगे। प्रत्येक पार्क में साझा सुविधाओं से सुसज्जित कम से कम दस प्लग-एंड-प्ले शेड होंगे। अब तक, 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं, सात परियोजनाओं को अंतिम मंज़ूरी मिल गई है, और तीन और को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी मिल गई है। इस विस्तार को समर्थन देने के लिए, टियर-2 और टियर-3 शहरों को बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नई व्यापक नीति तैयार की जा रही है, जिससे गुरुग्राम और फरीदाबाद।

रस्तोगी ने कहा कि पद्मा पहल "हरियाणा की ग्रामीण औद्योगिक क्रांति" है, जो छोटे शहरों और गाँवों में संतुलित विकास और रोज़गार सृजन सुनिश्चित करती है। उद्योग आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 अधिनियमों में 1,113 अनुपालनों को समाप्त कर दिया है और 37 छोटे प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया है, जिससे उद्यमियों के लिए कागजी कार्रवाई के बजाय नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो गया है। इस सरलीकरण में 842 व्यवसाय-संबंधी और 271 नागरिक-संबंधी अनुपालन शामिल हैं, जिनका लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 1,500 अनुपालनों तक पहुँचना है। प्रशासनिक सुधार में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए 27 अगस्त, 2025 को एक विनियमन-मुक्ति समिति का गठन किया गया था। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल (investharyana.in) सभी व्यवसाय-संबंधी सेवाओं के लिए एकल खिड़की बन गया है। अग्रवाल ने कहा कि उद्यमी अब 43 प्रोत्साहनों, लाइसेंसों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।