मोहाली कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई मामले में 6 पुलिस अधिकारियों के पॉलीग्राफ टेस्ट को दी मंजूरी

Mohali: लॉरेंस बिश्नोई साक्षात्कार विवाद में एक ताजा घटनाक्रम में , मोहाली की एक अदालत ने मामले से जुड़े छह पुलिस अधिकारियों के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी है । एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) और पांच कांस्टेबल सहित अधिकारी, अपराध जांच एजेंसी (सीआईए), मोहाली में तैनात थे, जब जेल में बंद गैंगस्टर का साक्षात्कार रिकॉर्ड किया गया था। मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत की मंजूरी मांगी । अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के परीक्षणों के लिए शामिल व्यक्तियों की सहमति की आवश्यकता होती है। सूत्रों ने पुष्टि की कि सभी छह अधिकारियों ने लिखित सहमति प्रदान की, जिससे अदालत की मंजूरी मिल गई।

मार्च 2023 में एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित साक्षात्कारों ने व्यापक विवाद को जन्म दिया और पुलिस के भीतर आंतरिक खामियों पर सवाल उठाए। पॉलीग्राफ टेस्ट का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि एक कैमरा, एक पत्रकार और सवाल बिश्नोई तक कैसे पहुंचे, जो हिरासत में था। पुलिस विभाग के भीतर संभावित मिलीभगत के आरोपों के बीच जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परीक्षण के परिणाम मामले की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसने पंजाब पुलिस की विश्वसनीयता को जांच के दायरे में ला दिया है।

इस साल की शुरुआत में, 2 जनवरी को, पंजाब सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक गुरशेर सिंह संधू को एक टीवी चैनल द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की सुविधा देने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था, जबकि वह सीआईए खरड़ की हिरासत में था।

बर्खास्तगी का आदेश पंजाब सरकार के गृह विभाग के सचिव गुरकीरत करपाल सिंह द्वारा जारी किया गया था।सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल करते हुए डीएसपी को बर्खास्त कर दिया, जो 25 अक्टूबर, 2024 से निलंबित हैं।

आदेश में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला है कि संधू ने "एक टीवी चैनल द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान की, जबकि वह सीआईए, खरड़ की हिरासत में था"। (एएनआई)