Manish Tewari ने ट्रंप के 'जेट गिराने' वाले बयान पर मांगा प्रमाण: "अनुभवजन्य आधार पेश करें"

Chandigarh, चंडीगढ़ : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को डोनाल्ड ट्रम्प के "पांच जेट मार गिराए गए " बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को जानकारी को पुष्ट करने के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करना चाहिए। तिवारी ने एएनआई से कहा, "यदि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि पांच जेट गिराए गए हैं, तो उन्हें उस जानकारी का अनुभवजन्य आधार प्रदान करना चाहिए, साथ ही यह भी बताना चाहिए कि वे जेट किस देश के हैं। क्योंकि पहली नजर में, यह बहुत ही साहसिक बयान है कि उन्होंने पांच जेट गिराए हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पांच जेट विमानों को मार गिराया गया था, जो अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया थी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि विमान भारतीय थे या पाकिस्तान के।

मनीष तिवारी ने ज़ोर देकर कहा कि अपने दावों का सबूत देना अमेरिकी राष्ट्रपति पर निर्भर है । उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उस संघर्ष के दौरान पाँच सैन्य विमान मार गिराए गए थे; अब राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया को बताना होगा कि वे विमान किस देश के थे। तिवारी ने कहा, "हम पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में थे । हम एक आतंकवादी हमले का जवाब दे रहे थे। भारत ने निर्धारित आतंकवादी ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों पर सटीक हमले किए। इसलिए, हमने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विदेश नीति मामलों पर भी आगामी संसद सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी, जो कल से शुरू होने वाला है।

तिवारी ने कहा कि विदेश नीति से जुड़ी कई चिंताएं हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "चीन का प्रश्न भी है। यूरोपीय संघ द्वारा भारत में कुछ रिफाइनरियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का प्रश्न भी है, जहां रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। इसलिए, हमारे पड़ोस में विदेश नीति के साथ-साथ हमारी रणनीतिक और सामरिक सिद्धांतों से जुड़े प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "यह सब मुद्दा संसद सत्र के दौरान उठाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ नए विधेयक भी शामिल हैं।

सरकार के एजेंडे में शामिल विधेयकों में मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025, खान और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।

सरकार के एजेंडे में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 और आयकर विधेयक, 2025 भी शामिल हैं।

संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा।