Jalandhar MC: ट्रेनिंग से बाहर रहने वाले स्टाफ की सैलरी होगी रोक

Jalandhar.जालंधर: जालंधर नगर निगम (MC) ने जनगणना 2026 की तैयारियों के दौरान स्टाफ के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अनिवार्य जनगणना ट्रेनिंग से बाहर रहकर या इसे छोड़कर हिस्सा नहीं लिया, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी।

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधियों में से एक है और इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की भूमिका निर्णायक होती है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की लापरवाही और ट्रेनिंग से गैरहाजिरी से जनगणना कार्य प्रभावित हो सकता है, जो पूरे शहर और जिले के आंकड़ों पर असर डाल सकता है।

MC के जनगणना प्रभारी ने कहा, “हमने सभी कर्मचारियों को पहले ही नोटिस जारी किया था कि ट्रेनिंग अनिवार्य है। जो कर्मचारी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उनके वेतन और भत्ते पर रोक लगाई जाएगी। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि लागू होने वाला नियम है।”

जनगणना ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को डेटा संग्रह, घर-घर जाकर सही जानकारी इकट्ठा करने, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल और सरकारी फॉर्म भरने की तकनीक सिखाई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लेने से ही स्टाफ सही तरीके से जनगणना प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है।

इस चेतावनी के बाद कई कर्मचारियों ने कहा कि वे प्रशिक्षण में भाग लेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हालांकि, कुछ स्टाफ ने तकनीकी और व्यक्तिगत कारणों से भाग लेने में मुश्किलों की बात कही है। निगम अधिकारियों ने कहा कि आपात स्थिति में वे उचित कारणों को मानकर सहायक कदम उठा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक गैरहाजिरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त नीति से स्टाफ में जिम्मेदारी और अनुशासन सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है; यह शहर और राज्य की योजनाओं, विकास और संसाधनों के आवंटन में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए स्टाफ की ट्रेनिंग और सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।

नगर निगम ने जनता से भी अपील की है कि वे कर्मचारियों को सहयोग दें और उन्हें घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने में मदद करें। अधिकारी कह रहे हैं कि सही और समय पर जनगणना के लिए कर्मचारी और नागरिक दोनों का सहयोग जरूरी है।

इस कदम के तहत नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनिंग में गैरहाजिरी करने वाले स्टाफ के खिलाफ सैलरी रोकने का नियम तुरंत लागू होगा। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि यह चेतावनी कर्मचारियों की सुरक्षा या अधिकारों पर कोई असर नहीं डालती, बल्कि यह सिर्फ प्रशिक्षण में भाग लेने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए है।