उच्च न्यायालय ने लंबित दीवानी मुकदमों के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखा

पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन लंबित नागरिक मुकदमों के बावजूद सुनवाई योग्य है। न्यायमूर्ति विकास बहल ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक विशेष अधिनियम, जैसे कि 2007 क़ानून, विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है, और अन्य कार्यवाही किसी व्यक्ति को विशेष अधिनियम के तहत राहत मांगने से वंचित नहीं करती है।

न्यायमूर्ति बहल होशियारपुर जिला मजिस्ट्रेट-सह-अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 5 दिसंबर, 2019 के आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एक महिला की याचिका को उसके बेटे को उसके घर से बेदखल करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति बहल की पीठ के समक्ष पेश होते हुए, बेटे और एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने माता-पिता और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उन्हें संपत्ति से बेदखल करने या उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं था और सिविल मुकदमा लंबित होने के बाद इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

न्यायमूर्ति बहल ने जोर देकर कहा कि माता-पिता और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सिविल मुकदमे पर निर्भरता किसी भी तरह से उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाती है। बल्कि, यह उनके ख़िलाफ़ गया "क्योंकि मामले में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई है"।