हाईकोर्ट ने Punjab को तुच्छ मुकदमेबाजी के लिए फटकार लगाई

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को "निरर्थक मुकदमेबाजी" में लिप्त होने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि "इंस्पेक्टर ऑडिट" के ग्रेड पे का मुद्दा पहले ही अंतिम रूप ले चुका है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार द्वारा बाध्यकारी निर्देशों का पालन न करने पर भी ध्यान दिया कि एक बार न्यायालय द्वारा दी गई राहत को सभी समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा, "हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि पंकज शर्मा और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार इंस्पेक्टर ऑडिट के ग्रेड पे से संबंधित मामला अंतिम रूप ले चुका है, इसके बावजूद यह राज्य सरकार द्वारा निरर्थक मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।"

पीठ ने आगे कहा कि “सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य” मामले में उच्च न्यायालय ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को निर्देश दिया था कि “यदि न्यायालय के आदेश से किसी कर्मचारी को राहत दी गई है, तो उसे समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए, भले ही वे मुकदमे में पक्षकार न हों, ताकि उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर न होना पड़े।” न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब ने इस फैसले का पालन नहीं किया। यह मामला पीठ के समक्ष तब लाया गया जब राज्य और अन्य अपीलकर्ताओं ने 8 जनवरी के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी, जिसके तहत कर्मचारियों को उसी विभाग में कार्यरत अन्य निरीक्षक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए लागू वेतनमान प्रदान किया गया था।