OPS लाभ में देरी के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो साल पहले अधिसूचित पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने में पंजाब सरकार की विफलता को "दुखद स्थिति" करार दिया है। न्यायालय ने पंजाब की उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। 18 नवंबर, 2022 की अधिसूचना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का वादा किया गया था।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ को बताया गया कि निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक विस्तृत योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अभी तैयार नहीं की गई है। पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दायर करें जिसमें लंबे समय तक निष्क्रियता के कारणों और योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परमादेश रिट जारी न करने का कारण बताएं। इससे पहले, उच्च न्यायालय की ओर से पीठ के समक्ष पेश हुए वकील अनुराग गोयल ने प्रस्तुत किया कि सरकार ने पहले ही "पंजाब राज्य के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए सहमति व्यक्त की है"।