अकाली सांसद हरसिमरत बादल ने Ram Rahim को जमानत देने के हरियाणा सरकार के फैसले की आलोचना की

Amritsar अमृतसर : पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को जमानत देने के हरियाणा सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे "बहुत बुरा" बताया है। वह श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में मत्था टेकने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा राम रहीम को जमानत दिए जाने के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा, "यह बहुत बुरा है। लोग सब कुछ समझते हैं।"

गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को हरियाणा सरकार ने 30 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया है। इस बीच, राम रहीम की जमानत पर विवाद के बीच, उनके वकील जितेंद्र खुराना ने स्पष्ट किया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल उनका कानूनी अधिकार है और इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

"कानून के अनुसार आज उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है। हर कैदी को पैरोल के लिए आवेदन करने का कानूनी अधिकार है। इसे किसी राजनीतिक घटना या चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पैरोल के लिए आवेदन करते समय, कोई भी कैदी यह निर्दिष्ट कर सकता है कि वह कहां जाना चाहता है। इस बार, उसने डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाने के लिए आवेदन किया और उसे उसी के अनुसार अनुमति दी गई। पैरोल पर रिहा होने के बाद, वह सुबह सिरसा स्थित आश्रम पहुंचा," खुराना ने एएनआई को बताया।

खुराना ने आगे स्पष्ट किया, "कानून के अनुसार, एक वर्ष में 70 दिनों तक की पैरोल और 21 दिनों की फरलो दी जा सकती है। राम रहीम की पैरोल पूरी तरह से कानूनी दायरे में है।"

राम रहीम वर्तमान में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम की रिहाई दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ हुई है, जो 5 फरवरी को होने वाले हैं। चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और आप विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे के खिलाफ होड़ कर रहे हैं। हाल ही में, आप ने केंद्र सरकार पर "अनुचित तरीकों" से आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के प्रयास में दिल्ली के लोगों के खिलाफ "बड़ी साजिश" रचने का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

इस बीच, भाजपा ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को कथित तौर पर बसाने और उनसे वोट हासिल करने के लिए उन्हें आधार और वोटर कार्ड मुहैया कराने का आरोप लगाया है। दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में विफल रही है। इसके विपरीत, आप ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा को केवल आठ सीटें मिलीं। (एएनआई)