पंचायतों द्वारा 120 करोड़ रुपये की ‘धोखाधड़ी’ पर HC ने पंजाब को नोटिस जारी किया

Punjab.पंजाब: याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि "कैबिनेट मंत्री के कृत्य और आचरण से यह भी पता चलता है कि दोषियों पर दया करना पीड़ितों के साथ अन्याय है।" मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि लुधियाना के तत्कालीन जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिनके पास मलेरकोटला के अतिरिक्त उपायुक्त का भी प्रभार था, ने "छह ग्राम पंचायतों की भूमि अधिग्रहण से संबंधित पुरस्कार राशि, जो 244.54 करोड़ रुपये की थी," के संबंध में एक विस्तृत जाँच की।

प्रतिवादी अधिकारी ने जाँच रिपोर्ट एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजी, जिन्होंने मामले की जाँच की और 11 अक्टूबर, 2023 की जाँच रिपोर्ट में मामले को तथ्यात्मक पाया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा, "आश्चर्यजनक रूप से, 26 मार्च, 2024 के पत्र द्वारा एक आईएएस अधिकारी को भेजी गई नियमित जाँच को तत्कालीन वित्तीय आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत कार्यालय द्वारा 27 फरवरी को जारी पत्र द्वारा स्थगित रखने का आदेश दिया गया।"