HC ने आदेशों की अवहेलना करने पर तरनतारन के SSP के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए

Punjab.पंजाब: पुलिस की उदासीनता पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देशों की अवहेलना करने पर तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नमित कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में समय-समय पर कई बार स्थगन और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। एसएसपी को मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अपना हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। लेकिन अधिकारी ने न तो अपेक्षित रिपोर्ट पेश की और न ही आदेशानुसार अदालत में पेश हुए। मामले की पृष्ठभूमि पर गौर करते हुए, अदालत ने याद दिलाया कि राज्य के वकील को इस साल 23 जुलाई को नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। फिर दोबारा स्थगन मांगे जाने पर मामले की सुनवाई पहले 22 अगस्त और फिर 9 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

9 सितंबर को, न्यायमूर्ति नमित कुमार ने दर्ज किया कि 23 जुलाई और 25 अगस्त को तरनतारन के एसएसपी, संबंधित एसएचओ और पारवी सेल को दो अनुस्मारक ईमेल भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस समय, उच्च न्यायालय ने एसएसपी को एक आखिरी मौका देते हुए, इस विफलता के स्पष्टीकरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। हालांकि, जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तब न तो रिपोर्ट दाखिल की गई और न ही एसएसपी अदालत में मौजूद थे। कड़ा रुख अपनाते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया: "वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरनतारन के खिलाफ 13 अक्टूबर के लिए ज़मानती वारंट जारी किए जाएँ।" यह निर्देश पंजाब राज्य के खिलाफ दो संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिए गए। यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक आदेशों का पालन न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे राज्य पुलिस तंत्र को एक कड़ा संदेश गया है।