आप अपने वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए पंजाब की संपत्ति बेच रही: Congress

Punjab.पंजाब: पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मोहाली में आधुनिक फल और सब्ज़ी मंडी के लिए 12 एकड़ की बेशकीमती ज़मीन को खाली सरकारी ज़मीन के इष्टतम उपयोग (OUVGL) योजना के तहत पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (PUDA) को हस्तांतरित करने के फ़ैसले पर राज्य कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सिर्फ़ सब्ज़ी मंडी की ज़मीन ही नहीं, बल्कि सरकार ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन के बड़े हिस्से की भी पहचान की है, जिन्हें नीलामी के लिए PUDA को हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (GMADA) से उसके मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मांग की है। यह राज्य द्वारा आवास विभाग से पहले ही उधार लिए गए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "आप सरकार भूमि बैंक के रूप में पारिवारिक संपत्ति बेचने का सहारा ले रही है। ये ज़मीनें न केवल मूल्यवान संपत्ति हैं, बल्कि सार्वजनिक उपयोग और दीर्घकालिक राज्य विकास की भी क्षमता रखती हैं, जिन्हें अब "वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए कबाड़ की तरह नीलाम किया जा रहा है"। पंजाब के मुख्य सचिव के निर्देश के बाद, पंजाब मंडी बोर्ड के निदेशक मंडल ने 25 सितंबर को हुई अपनी बैठक में, कलेक्टर दर पर भूमि पुडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। पुडा को भूमि हस्तांतरित करने की लागत से मंडी बोर्ड को लगभग 700 करोड़ रुपये की आय होगी। फल और सब्जी मंडी का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 2014 में किया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंडी बोर्ड ने पुडा को अपना प्रस्ताव भेजा था। पुडा को प्रस्ताव स्वीकार करना था।

पिछले एक साल में, मंडी बोर्ड ने सब्जी और फलों की दुकानों की जगह उन व्यापारियों को नीलाम कर दी जो अब अपना व्यवसाय चला रहे हैं। मंडी बोर्ड के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व कांग्रेस विधायक मोहाली, बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, "दुकानों की नीलामी रद्द करने और आवंटियों की जमा राशि 6 ​​प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने का मंडी बोर्ड का फैसला उनकी आजीविका छीन रहा है और पूरी तरह से बेतुका है। सब्ज़ी मंडी चलाने के बाद ज़मीन पुडा को हस्तांतरित करने का फ़ैसला क़ानूनी तौर पर उस ज़मीन के अधिग्रहण की मूल भावना के ख़िलाफ़ है जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण किया गया था। हम सरकार को अदालत में घसीटेंगे।" बाजवा ने आप सरकार पर अपने भयावह वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए पंजाब की संपत्तियों की व्यवस्थित बिक्री की साजिश रचने का आरोप लगाया। "पार्टी पंजाब को आर्थिक पतन की ओर ले जा रही है, जबकि वह प्रमुख सरकारी संपत्तियों की नीलामी करने और पंजाब के भविष्य को बेचकर राजनीतिक रूप से जीवित रहने की कोशिश कर रही है।"