हरियाणा निभाएगा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिकाः मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मनोहर लाल ने कहाकि हरियाणा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए देश का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार भी हरियाणा एक-हरियाणवी एक के पथ पर चलते हुए प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2017 में अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट-2030 लॉन्च किया। नीति आयोग ने हरियाणा की पहचान सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में की है। हमने सतत विकास लक्ष्य में अपना स्कोर 57 से बढ़ाकर 67 किया है। हम लैंगिक समानता, कुपोषण व एनीमिया को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और जलवायु सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

परिवार पहचान पत्र से घर बैठे दे रहे योजनाओं का लाभः

मुख्यमंत्री ने कहाकि राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम चलाया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलने लगा है। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इससे जनसाधारण के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। दूसरे राज्य भी परिवार पहचान पत्र का अनुसरण कर रहे हैं। पीपीपी से 44 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 81 हजार दिव्यांगजनों को पेंशन दी गई है। लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिछले 5 माह में 7 लाख से अधिक गरीबों के स्वास्थ्य की जांच तथा 47 लाख लैब टेस्ट किए हैं। पात्र 32 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के घर बैठे ऑनलाइन ऑटोमेटिक ढंग से राशन कार्ड बनाए हैं।

हर जिले में बना रहे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पतालः

मनोहर लाल ने कहाकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर एनीमिया की जांच और उपचार के लिए त्रैमासिक एनीमिया उन्मूलन सप्ताहों का आयोजन किया जाता है। हम शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में सफल रहे हैं। इस सफलता का मुख्य कारण 97 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसूति स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में होना है। हम गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए हर जिले में अलग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल भी स्थापित कर रहे हैं।

पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्वः

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें 7 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। छात्राओं के लिए शिक्षा ऋण योजना के तहत देश और विदेश में उच्च शिक्षा के ऋण पर 5 प्रतिशत साधारण ब्याज की सब्सिडी दी जाती है।