turbine ईंधन पर जीएसटी से राज्यों में वित्तीय संकट पैदा होगा : चीमा

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को एयर टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के एजेंडे का विरोध करते हुए कहा कि इससे पेट्रोलियम उत्पादों को मूल्य वर्धित कर (वैट) से हटाने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के दौरान यह चिंता जताई। यहां जारी एक विज्ञप्ति में चीमा ने कहा कि यह निर्णय जीएसटी व्यवस्था के कारण पहले से ही घाटे में चल रहे राज्यों के लिए नुकसानदेह होगा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹113 करोड़, 2023-24 में ₹105 करोड़ और चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक एयर टरबाइन ईंधन पर वैट के रूप में ₹75 करोड़ कमाए हैं।

चीमा ने जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के कारण राज्य को हुए ₹20,000 करोड़ के नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार पेट्रोलियम उत्पादों को वैट से जीएसटी में बदलने का रास्ता खुल जाने के बाद, राज्यों को असहनीय वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट संग्रह काफी अच्छा रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीजल पर 3,600 करोड़ रुपये और पेट्रोल पर 1,800 करोड़ रुपये, 2023-24 में डीजल पर 4,400 करोड़ रुपये और पेट्रोल पर 2,300 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक डीजल पर 3,400 करोड़ रुपये और पेट्रोल पर 2,000 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है।

नकारात्मक आईजीएसटी निपटान’ के मुद्दे पर चीमा ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था राज्यों पर अचानक बोझ डालती है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए पिछले वर्ष के बजाय आधार वर्ष 2015-16 पर विचार करने का आग्रह किया, मुआवजा उपकर को एक सतत प्रक्रिया बनाने की वकालत की, इसे पूंजीगत व्यय से जोड़ा ताकि राज्य अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर सकें।