सरकार ने Punjab, आंध्र और ओडिशा में 4,594 करोड़ रुपये की लागत से 4 चिप संयंत्रों को मंजूरी दी

Punjab.पंजाब: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को केंद्र के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी – पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक-एक और ओडिशा में दो। मंजूरी प्राप्त प्रस्ताव मोहाली स्थित कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीआईएल), एसआईसीसेम, 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (एएसआईपी) टेक्नोलॉजीज के थे। चिप इकाइयों की स्थापना 4,594 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। सीडीआईएल मोहाली स्थित अपनी डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का विस्तार करेगी। प्रस्तावित सुविधा में सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों में उच्च-शक्ति वाले डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर उपकरण जैसे एमओएसएफईटी, आईजीबीटी, शॉटकी बाईपास डायोड और ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाएगा। इस ब्राउनफील्ड विस्तार की वार्षिक क्षमता 158.38 मिलियन यूनिट होगी।

इन प्रस्तावित इकाइयों द्वारा निर्मित उपकरणों का उपयोग ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ, बिजली रूपांतरण अनुप्रयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, में किया जाएगा। इन चार स्वीकृतियों के साथ, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या अब 10 हो गई है, जिनका कुल निवेश छह राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये है। SiCSem और 3D ग्लास परियोजनाएँ ओडिशा में स्थापित की जाएँगी, जबकि ASIP परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश "बहुत जल्द" अपनी पहली भारत निर्मित चिप के रोलआउट का गवाह बनने के लिए तैयार है, क्योंकि गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश में छह सेमीकंडक्टर संयंत्र पहले से ही निर्माणाधीन हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक तक आसान पहुँच के सरकार के संकल्प पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा, "AI आज हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। सरकार का दृष्टिकोण है कि तकनीक सभी के लिए सुलभ हो और कुछ लोगों तक सीमित न रहे।

इसीलिए हमने भारत AI मिशन चलाया है, जिसमें आज हमारे सभी नवप्रवर्तकों के लिए एक सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा के रूप में 34,000 ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) उपलब्ध हैं।" मंत्रिमंडल ने शहरी गतिशीलता को बढ़ाने और शहरवासियों की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 5,801 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्तार को भी मंजूरी दी। इसने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में टाटो-II जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146.21 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी। इस परियोजना के छह वर्षों में पूरा होने का अनुमान है। 700 मेगावाट (4 x 175 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से 2738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश में आपूर्ति में सुधार और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में मदद करेगी। यह परियोजना नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। केंद्र सड़कों, पुलों और एक संबद्ध ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 458.79 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगा, इसके अलावा राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 436.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।