Punjab में ‘खराब’ कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने फिर वॉकआउट किया

Punjab.पंजाब: सत्ताधारी AAP के चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने और राज्य में “बिगड़ती” कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को एक बार फिर पंजाब विधानसभा से वॉकआउट किया।

विधानसभा का बजट सेशन 6 मार्च को हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ था, जब विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक गवर्नर के भाषण के दौरान सदन से बाहर चले गए थे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उनकी सरकार द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले महीने के स्टाइपेंड को लेकर विपक्ष की “हताशा” दिखाता है।

CM ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब मुफ्त बिजली देने, आम आदमी क्लीनिक बनाने, महिलाओं को महीने का स्टाइपेंड देने, नौकरियां बनाने और घर तक सेवाएं पहुंचाने जैसे चुनाव से पहले किए गए सभी बड़े वादों को पूरा कर दिया है। इससे पहले, सरकार की आलोचना करते हुए बाजवा ने कहा कि AAP सरकार को हर योग्य महिला को पिछले चार सालों का 48,000 रुपये “बकाया” देना चाहिए, क्योंकि 2022 में सत्ता में आने के तुरंत बाद वादे के मुताबिक उन्हें पैसे की मदद नहीं दी गई।

उन्होंने आरोप लगाया, “सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। लोग इतने असुरक्षित हैं कि वे (सुरक्षा की चिंताओं के कारण) बंदूक के लाइसेंस लेने के लिए भाग रहे हैं। आपने अपने पहले बजट में 16 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना।”

बाजवा ने AAP विधायकों पर “ड्रग के धंधे और गैर-कानूनी रेत खनन में शामिल” होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स आसानी से मिल रहे थे, जैसे कि ये ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल से डिलीवर किए जा रहे हों।

फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने अपनी सरकार के काम का बचाव करते हुए कहा कि इसने युवाओं को 63,000 से ज़्यादा नौकरियां दीं। उन्होंने कहा, “ITI सीटों में 20,000 की बढ़ोतरी हुई है।” उन्होंने कहा कि राज्य भर में चलाए जा रहे एंटी-ड्रग ड्राइव 'युद्ध नशियान विरुद्ध' के तहत, उन्होंने 36,178 FIR दर्ज की हैं और 47,902 लोगों को गिरफ्तार किया है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MLA जंगी लाल महाजन ने एंटी-ड्रग ड्राइव में कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को "परेशान" किया जा रहा है, जबकि असरदार लोग "आज़ाद घूम रहे हैं"।

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के MLA मनप्रीत अयाली ने 2015 की बेअदबी की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ "पेंडिंग कार्रवाई" को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की।

उन्होंने सरकार पर गुरजीत सिंह खालसा की मांग पर कोई ध्यान न देने का भी आरोप लगाया, जो देश की जेलों में बंद बंदी सिखों की रिहाई के लिए महीनों से पटियाला के समाना में पानी की टंकी पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनकी सज़ा बहुत पहले पूरी हो चुकी थी।

मान ने कहा कि एक समय था जब कोई चुनाव मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ता था क्योंकि पारंपरिक पार्टियां इसे सिर्फ़ फॉर्मैलिटी के तौर पर जारी करती थीं। उन्होंने दावा किया, “AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हमारे मैनिफेस्टो में अच्छी हेल्थ और एजुकेशन को शामिल करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दूसरी पार्टियों को अब इन कोर सेक्टर्स को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।”

मान ने कहा कि लहरा गागा, संगरूर, मलेरकोटला, होशियारपुर और कपूरथला में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को लुधियाना में 3,200 करोड़ रुपये का टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया जाएगा, जिससे 4,000 युवाओं को नौकरियां मिलेंगी।

बाद में, जब बजट पर बहस शुरू हुई, तो ट्रेजरी बेंच और विपक्ष बेंच के बीच गरमागरम बहस हुई।

जालंधर कैंट के MLA परगट सिंह ने AAP MLA विजय सिंगला, अमित रतन और फौजा सिंह सरारी के खिलाफ करप्शन केस के स्टेटस पर जवाब मांगते हुए AAP के करप्शन नैरेटिव पर सवाल उठाया। सरारी ने इस पर एतराज़ जताया और कांग्रेस MLA पर मामले को गलत तरीके से उठाने का आरोप लगाया।

एनकाउंटर की जांच हो: परगट

महिलाओं को महीने के स्टाइपेंड पर परगट ने कहा कि यह घोषणा महिला वोटरों को गुमराह करने के लिए एक “पॉलिटिकल ड्रामा” है। उन्होंने दावा किया, “सरकार वेरिफिकेशन पर चार महीने खर्च करेगी और चुनाव से पहले दो इंस्टॉलमेंट देगी।”

उन्होंने सरकार से पंजाब को पुलिस स्टेट न बनाने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में हुए 35 एनकाउंटर के पीछे की कहानियां काफी मिलती-जुलती लगती हैं। उन्होंने मांग की कि सभी एनकाउंटर मामलों की जांच एक मौजूदा जज की अगुवाई वाली कमेटी करे।

कुलवंत ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा

प्रश्नकाल के दौरान, AAP MLA कुलवंत सिंह ने मोहाली के बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, जिन्होंने मेन सड़कों की ओर कनवीनियंस शॉप के गेट खोलकर पब्लिक लैंड पर कब्ज़ा कर लिया है।

उन्होंने कहा कि “GMADA अधिकारियों की मिलीभगत” के कारण, सरकार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है।