Chandigarh भर्ती परीक्षाओं पर राज्यों को अधिकार देने की मांग
चंडीगढ़ Chandigarh शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने रविवार को प्रस्तावित 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' का स्वागत करते हुए राज्यों को अपनी भर्तियों और संस्थानों के लिए परीक्षा आयोजित करने का अधिकार देने की मांग की। SAD के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि हालांकि पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सज़ा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ सज़ा से ही सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता की गारंटी नहीं दी जा सकती।
चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार को एक जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मानक बनाने चाहिए और साथ ही राज्यों को अपनी भर्तियों और संस्थानों के लिए परीक्षा आयोजित करने का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा, "विकेंद्रीकरण और मज़बूत राष्ट्रीय SOPs (मानक संचालन प्रक्रियाएं) से सिस्टम से जुड़े जोखिम कम होंगे, जवाबदेही बेहतर होगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा और लाखों ईमानदार छात्रों की उम्मीदों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।"
चीमा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कानून में रोकथाम के उपायों—जैसे मज़बूत SOPs, सुरक्षित तकनीक, पूरी जवाबदेही, नियमित सुरक्षा ऑडिट और एकदम सुरक्षित परीक्षा प्रोटोकॉल—पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि पेपर लीक होने की नौबत ही न आए।
