Aravalli case : दीपेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की

Punjab पंजाब : कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को अरावली पहाड़ियों के चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलों पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को देश की जनता से माफी मांगने के बाद रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए।उन्होंने मांग की कि सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर 100 मीटर के फैसले को पलटवाए और देश की जनता से माफी मांगने के बाद रिव्यू पिटीशन दायर करे।उन्होंने कहा कि देश की जनता सरकार की गलत मंशा और जिस तरह से उसने 100 मीटर की परिभाषा को मंज़ूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना केस पेश किया, उसे खारिज कर रही है, क्योंकि जनता ने अरावली पहाड़ियों को बेचने में सरकार की मंशा और धोखे को पकड़ लिया है।गुरुग्राम में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि सरकार का धोखा बेनकाब हो गया है, और लूट की उसकी मंशा सामने आ गई है।

हम सरकार को लूटने नहीं देंगे। न सिर्फ जनता 100 मीटर के पैमाने को खारिज कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकार प्राप्त समिति ने भी कहा है कि 100 मीटर की सीमा गलत है,” उन्होंने कहा।“सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2010 में इसके औचित्य को खारिज कर दिया था।” उन्होंने कहा कि देश की जनता भ्रष्टाचार के लिए पर्यावरण की बलि देने की पिछली कोशिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने मांग की कि सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर 100 मीटर के फैसले को पलटवाए और देश की जनता से माफी मांगने के बाद रिव्यू पिटीशन दायर करे।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस सिर्फ एक धोखा और जनता को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है। “नए माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगाने का आदेश पिछले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सिर्फ एक अस्थायी पालन है,” उन्होंने बताया।उन्होंने कहा कि जो लोग जंगलों को खत्म करना चाहते हैं, वे फॉरेस्ट सफारी की बात कर रहे हैं। इस मौके पर विधायक आफताब अहमद, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और अन्य मौजूद थे।