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Haryaana हरियाणा : हरियाणा सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि चालू खरीफ फसल खरीद चक्र के दौरान अब तक हरियाणा के किसानों के बैंक खातों में ₹9,029 करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सीधे हस्तांतरित किया जा चुका है। अब तक "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकृत 2.52 लाख किसानों से फसल की खरीद की जा चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य की मंडियों में 50 लाख मीट्रिक टन (LMMT) धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हो चुकी है और 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उठान हो चुका है। धान की खरीद ₹2,389 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है।
बाजरा खरीद पर विपक्ष दे रहा भ्रामक बयान हरियाणा सरकार ने कहा कि बाजरे की खरीद पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चल रही है, और विपक्षी दलों द्वारा इसकी खरीद को लेकर राजनीति से प्रेरित बयान दिए जाने की ओर इशारा किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने आगे कहा कि बाजरे की सरकारी खरीद पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जा रही है और किसानों को एमएसपी खरीद और भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) दोनों के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्रदान किए जा रहे हैं। भावांतर योजना के तहत, किसानों को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच किसी भी अंतर की भरपाई की जाती है। प्रवक्ता ने कहा कि यह संकर प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक किसान को उचित लाभ मिले - चाहे वह सीधी खरीद के माध्यम से हो या मूल्य क्षतिपूर्ति के माध्यम से।
बाजरे की एमएसपी पर खरीद न किए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए, प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों पर निर्भर करती है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यदि कोई खेप मौसम या गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण इन मानकों को पूरा नहीं करती है, तो भी किसानों को भावांतर योजना के तहत कवर किया जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो।
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