पंजाब

Ludhiana में 15 किमी सड़क डिजाइन पर 3.5 करोड़ खर्च

Ratna Netam
14 April 2026 2:19 PM IST
Ludhiana में 15 किमी सड़क डिजाइन पर 3.5 करोड़ खर्च
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Ludhiana.लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में एक सड़क परियोजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि केवल 15 किलोमीटर सड़क के डिजाइन कार्य पर लगभग 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिस पर विपक्षी दलों ने इसे “अनावश्यक और बेकार खर्च” बताते हुए सरकार की आलोचना की है।
मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि जब राज्य में कई बुनियादी समस्याएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी गंभीर स्थिति में हैं, ऐसे में इतनी बड़ी राशि केवल डिजाइन कार्य पर खर्च करना उचित नहीं है।
विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है और सरकार को इस तरह के खर्चों पर जवाब देना चाहिए। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी के कारण ऐसे विवाद लगातार सामने आ रहे हैं।
Punjab Government की ओर से हालांकि इस मामले पर कहा गया है कि सड़क डिजाइन एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग अध्ययन और सुरक्षा मानकों का पालन शामिल होता है। सरकार के अनुसार, यह खर्च परियोजना की गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
अधिकारियों ने बताया कि सड़क डिजाइन में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे भूमि सर्वेक्षण, ट्रैफिक विश्लेषण, पर्यावरणीय अध्ययन और संरचनात्मक योजना। इन सभी प्रक्रियाओं में विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है।
विपक्ष ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इतनी छोटी दूरी की सड़क के लिए यह खर्च असामान्य है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की वित्तीय समीक्षा कराई जाए।
स्थानीय नागरिकों में भी इस खबर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सरकारी लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आधुनिक तकनीकी डिजाइन के कारण लागत बढ़ सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क परियोजनाओं में डिजाइन लागत कुल बजट का एक हिस्सा होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खर्च उचित और पारदर्शी हो।
फिलहाल, यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी तीखी बयानबाजी होने की संभावना है। सरकार पर अब यह दबाव है कि वह इस खर्च को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करे।
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