आबकारी राजस्व तीन साल में 6,254 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,200 करोड़ रुपये: Cheema

Punjab.पंजाब: वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को घोषणा की कि पिछले तीन वर्षों में राज्य के आबकारी राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो 6,254 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पंजाब के इतिहास में पहली बार आबकारी राजस्व पांच अंकों के आंकड़े को पार करेगा, 2024-25 के लिए 10,145 करोड़ रुपये का लक्ष्य पार होने की संभावना है। पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा शराब लाइसेंस के आवंटन के लिए चल रही ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 207 खुदरा शराब समूहों के लिए 9,017 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है।

20 मार्च तक, इनमें से 179 समूहों को, जो कुल का 87 प्रतिशत है, सफलतापूर्वक आवंटित किया जा चुका है, जिससे 7,810 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 8,681 करोड़ रुपये का खोज मूल्य और 871 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम प्राप्त हुआ है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि विभाग इस लक्ष्य को पार कर सकता है, जो संभवतः लगभग 11,800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष के उत्पाद शुल्क राजस्व की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2002 से 2007 तक कांग्रेस शासन के दौरान, आबकारी राजस्व में 6.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जो 2002 में 1,462 करोड़ रुपये से घटकर 2007 में 1,363 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने आगे बताया कि एक दशक के लंबे अकाली-भाजपा शासन के दौरान, “माफिया” शब्द शासन का पर्याय बन गया और आबकारी राजस्व 2015-16 में 4,796 करोड़ रुपये से घटकर 2016-17 में 4,400 करोड़ रुपये हो गया, जिसका कारण करीबी सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई आबकारी नीति थी।