बीजद ने सवाल किया कि पात्रता पूरी करने के बावजूद ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया

भुवनेश्वर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्पष्ट किए जाने के एक दिन बाद कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने आज सवाल किया कि सभी पात्रता को पूरा करने के बावजूद ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया।

आज मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, बीजद के वरिष्ठ विधायक शशि भूषण बेहरा ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग है। जबकि भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद यह दर्जा दिया गया था, पात्रता होने के बावजूद ओडिशा की उपेक्षा की गई है।

बेहरा ने कहा कि उत्तरी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब ओडिशा की बात आती है तो केंद्र की अलग मानसिकता होती है, केंद्र द्वारा लगातार लापरवाही ओडिशा के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।

"ओडिशा के लिए केंद्र की लापरवाही का कारण संभवतः यह हो सकता है कि राज्य में भाजपा की कोई सरकार नहीं है। हालांकि राज्य की जनता केंद्र की एनडीए सरकार की ऐसी मानसिकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। विरोध जारी रहेगा, "शशि भूषण बेहरा ने कहा।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष श्रेणी का दर्जा 1969 में पहाड़ी इलाकों, रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन वाले कुछ पिछड़े राज्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे कमजोर राज्य होने का हवाला देते हुए इसकी मांग करती रही है।