‘अटल बस स्टैंड’ योजना के तहत ULB बस स्टैंड C&T विभाग को हस्तांतरित किए जाएँगे
Bhubaneswar, भुवनेश्वर: पूरे राज्य में बस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जैसा बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट (C&T) विभाग ने उन सभी बस स्टैंडों को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के अधीन हैं।
कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रधान सचिव, NBS राजपूत ने आवास और शहरी विकास (H&UD) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर, ULBs को यह ज़रूरी निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बस स्टैंडों को कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट विभाग को सौंप दें।
यह कदम 10 अप्रैल, 2026 को हुई राज्य कैबिनेट की 38वीं बैठक में नई "अटल बस स्टैंड" योजना को दी गई मंज़ूरी के बाद उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य पूरे राज्य में बस स्टैंडों का एक ही ढांचे के तहत पूरी तरह से निर्माण, नवीनीकरण, विकास, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करना है।
पत्र के अनुसार, पिछली योजनाओं के तहत विकसित किए गए सभी मौजूदा बस स्टैंड, साथ ही शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे बस स्टैंड भी "अटल बस स्टैंड" योजना में शामिल किए जाएंगे। इस केंद्रीकरण का उद्देश्य विकास, संचालन और रखरखाव में एक समान मानक सुनिश्चित करना है।
इस पत्र के साथ 20 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना संख्या 1479 की एक प्रति भी संलग्न की गई है। C&T विभाग ने यह भी सूचित किया है कि बस स्टैंड सौंपने की प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी।
इस निर्णय से बेहतर तालमेल, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं और बस टर्मिनलों के पेशेवर प्रबंधन को एक ही छत के नीचे लाने की उम्मीद है। एक बार लागू होने के बाद, "अटल बस स्टैंड" योजना में पूरे राज्य में नए निर्माण और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन, दोनों को शामिल किया जाएगा।
