रत्न भंडार मामले की मुख्य जांच रिपोर्ट ओडिशा कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी: एजी ने उड़ीसा HC से कहा

Bhubaneswar: ओडिशा सरकार रत्न भंडार मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करेगी, यह जानकारी सोमवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य ने दी। पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप महापात्रा ने बताया कि महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने आज अदालत को बताया कि न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट 2018 में पिछली सरकार को सौंप दी थी, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

महापात्रा ने आगे बताया कि महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि रत्न भंडार की सूची आखिरी बार 1978 में बनाई गई थी, लेकिन तब से यह नहीं बनाई गई है। हालांकि न्यायमूर्ति बीएन रथ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा रत्न भंडार के आभूषणों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है, लेकिन कोई सूची नहीं बनाई गई है।

वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि उनकी मुख्य प्रार्थना रत्न भंडार की चाबी खोने के बारे में थी। जांच में जांच आयोग अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर कर बताया कि रत्न भंडार की मरम्मत का काम भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों की स्नान पूर्णिमा तक पूरा होने की उम्मीद है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 मई को तय की।