निजी उद्योग को जमीन देने के विरोध में सुंदरगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रुका हुआ

राउरकेला: सरकारी डेयरी फार्म की जमीन एक निजी उद्योग को आवंटित करने के खिलाफ अपने विरोध को दोहराते हुए, ग्रामीणों ने गुरुवार को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला के पास कुआंरमुंडा में सड़क जाम करके राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) -143 पर कई घंटों तक वाहन यातायात बाधित कर दिया।

कुआंरमुंडा नागरिक समिति (केएनसी) के बैनर तले आंदोलनकारी ग्रामीणों ने बीरमित्रपुर पुलिस के हस्तक्षेप से सामान्य स्थिति बहाल होने से पहले लगभग 12 घंटे तक एनएच को अवरुद्ध कर दिया।

सूत्रों ने कहा कि कुआंरमुंडा ब्लॉक में एनएच-143 के किनारे सरकार द्वारा संचालित बोवाइन ब्रीडिंग रिसर्च एंड बुल मदर फार्म की लगभग 20.90 एकड़ जमीन मूल रूप से एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एमसीएच) स्थापित करने के लिए रखी गई थी। हालाँकि, एमसीएच प्रस्ताव गिराए जाने के बाद, उक्त भूमि 2009 में आईडीसीओ द्वारा महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (एमएफएपीएल) को आवंटित कर दी गई थी।

पिछले 14 वर्षों में, एमएफएपीएल ने जमीन पर कब्ज़ा करने की कई बार कोशिश की लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा। एमएफएपीएल द्वारा चारदीवारी, स्टाफ क्वार्टर और अन्य सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि पर कब्जा करने के लिए कदम उठाने के बाद ताजा आंदोलन भड़क उठा।

बीरमित्रपुर के तहसीलदार सुशांत बेहरा ने कहा कि एमएफएपीएल ने पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया है। अदालत के निर्देश के आधार पर, कंपनी को चारदीवारी खड़ी करने में सक्षम बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा दी गई थी। जब प्रशासन आक्रोशित ग्रामीणों को एनएच पर स्थिति सामान्य करने के लिए मनाने में विफल रहा, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया. सूत्रों ने कहा कि केएनसी सदस्यों राजेश केरकेट्टा, संजीत प्रताप सिंहदेव और मनोज सत्पथी की गिरफ्तारी के साथ आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अंतिम रिपोर्ट आने तक तीनों अभी भी पुलिस हिरासत में थे।

केरकेट्टा, जो बीजद नेता भी हैं, ने कहा कि 2004 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उक्त भूमि पर एक सरकारी एमसीएच की नींव रखी थी। लेकिन 2009 में जमीन एमएफएपीएल को सौंप दी गई। “आदिवासी आबादी के बड़े लाभ के लिए प्रस्तावित एमसीएच या किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना की स्थापना के लिए भूमि के उपयोग की हमारी मांग जारी रहेगी। अगर सरकार भूमि आवंटन रद्द करने में विफल रही तो विरोध तेज किया जाएगा।''

भूमि आवंटन रद्द करने की मांग दोहराते हुए, बीरमित्रपुर विधायक शंकर ओराम ने आरोप लगाया कि जमीन एमएफएपीएल को 46.41 लाख रुपये में दी गई थी, जबकि इसका वर्तमान मूल्यांकन 84 करोड़ रुपये से अधिक है। अनिवार्य ग्राम सभा की मंजूरी भी नहीं ली गई।