ओडिशा

PM मोदी का 20 जून ओडिशा दौरा, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का होगा शुभारंभ

Gulabi Jagat
16 Jun 2026 2:45 PM IST
PM मोदी का 20 जून ओडिशा दौरा, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का होगा शुभारंभ
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Odisha : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून, 2026 को ओडिशा के एक दिन के व्यस्त दौरे पर जाएंगे। बीजेपी महासचिव बिरंची नारायण त्रिपाठी ने बताया कि मोदी सुबह करीब 11:15 बजे मयूरभंज जिले के पहाड़पुर पहुंचेंगे। उनका पहला पड़ाव गोसानी पीठ होगा, जो एक मशहूर स्थानीय धार्मिक स्थल है; वहां वे पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद, वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल में एक घंटा बिताएंगे। वहां मोदी उनके परिवार से मिलेंगे और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करेंगे।

इसके बाद, मोदी रायरंगपुर के पास डंडबोस जाएंगे। वहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो दोपहर 12:55 बजे शुरू होगी।

यह हाई-प्रोफाइल दौरा ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के राज्य-स्तरीय समारोह के साथ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस समारोह में शामिल होंगी, जिससे यह मौका और भी खास हो जाएगा। मोदी का दौरा ओडिशा में आर्थिक विकास और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार की नई पहल का संकेत है, और इससे राज्य सरकार की इस उपलब्धि का महत्व और बढ़ जाता है।

डंडबोस में मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और कई हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार अभी पूरी लिस्ट तैयार कर रही है, लेकिन एक खास प्रोजेक्ट पहले से ही तय है: ₹8,300 करोड़ का रामेश्वर-पारादीप कोस्टल हाईवे, जिसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। यह सड़क तटीय इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा करती है। एजेंडे में हाईवे से जुड़ी अन्य पहल भी शामिल हैं, जिनमें रामेश्वर से टांगी तक 111 किलोमीटर लंबा कैपिटल रीजन रिंग रोड भी है।

वे भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप इकोनॉमिक रीजन (BCPPER) की आधारशिला रखेंगे। यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका मकसद ओडिशा के शहरी केंद्रों, उद्योगों और बंदरगाहों को आपस में मजबूती से जोड़ना है। BCPPER योजना में मेटल डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, बायोटेक, टेक्सटाइल, केमिकल, टूरिज्म, एजुकेशन और IT जैसे अहम सेक्टरों में 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और 30 से ज़्यादा पॉलिसी पहल शामिल हैं।

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