11 districts में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को एमएसएमई क्षेत्र में रोज़गार मिला: मंत्री शोभा करंदलाजे

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: राज्य के वाणिज्यिक बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 3.66 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 44,950.44 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।बीजद सांसद सस्मित पात्रा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत 1,867 सूक्ष्म उद्यमों को 53.42 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है और मंत्रालय की ऋण गारंटी योजना के तहत 9,683 करोड़ रुपये की 94,128 गारंटियाँ जारी की गई हैं।

पिछड़े जिलों में स्थित एमएसएमई में रोजगार की प्रवृत्ति पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 के अनुसार, कालाहांडी, नुआपाड़ा, बलांगीर, सोनपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़ा, नबरंगपुर, कंधमाल, गजपति और मयूरभंज औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं। इन जिलों में कुल मिलाकर 4,23,760 एमएसएमई इकाइयाँ स्थित हैं और 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2025 तक पिछले पाँच वर्षों में इन इकाइयों में कुल मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार सृजित हुआ है।

आदिवासी बहुल मयूरभंज ज़िले में 90,712 इकाइयों ने 3.22 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार सृजित किया है, इसके बाद बलांगीर ज़िले में 68,451 इकाइयों ने 3.04 लाख लोगों के लिए रोज़गार सृजित किया है। सबसे पिछड़े मलकानगिरी ज़िले में 18,431 इकाइयों ने पिछले पाँच वर्षों में 95,482 लोगों को रोज़गार प्रदान किया है।ओडिशा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जनवरी 2025 तक राज्य में 18.7 लाख एमएसएमई हैं, जिनमें से 9.7 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ, 8.8 लाख अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम, 15,000 लघु और 1,100 मध्यम उद्यम हैं। एमएसएमई को बैंक ऋण में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 22.8 प्रतिशत है।

ओडिशा के उद्योग निदेशक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के चक्रवात प्रभावित एमएसएमई को न तो कोई विशेष धनराशि दी गई है और न ही राज्य सरकार ने उनके पुनरुद्धार के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है।