उड़ीसा न्यूज: स्वास्थ्य विभाग से उड़ीसा का उच्च न्यायालय ने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की है और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया है।

HC ने ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (OSLSA) द्वारा 30 जिला मुख्यालयों के अस्पतालों और अन्य प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं पर दायर एक रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर यह आदेश पारित किया।

OSLSA ने पिछले साल नवंबर में इन सभी सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की थी, जब कार्यकर्ता चित्त रंजन मोहंती द्वारा HC में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाओं का आरोप लगाया गया था।

ओएसएलएसए द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, अधिकांश अस्पतालों में आवश्यक डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी नहीं हैं।

उच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इन मुद्दों को तुरंत हल करने के निर्देश जारी किए। निर्देशों का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच के लिए विभाग द्वारा विशेष टीम गठित की जाएगी।

अदालत ने टीम को आदेश पारित होने के एक महीने बाद अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि यह जांचा जा सके कि बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में सुधार हुआ है या नहीं। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को इन मुद्दों पर 31 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।