उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपार्टमेंट पंजीकरण नोटिस पर रोक लगाई, Details देखें

Cuttack: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपार्टमेंट पंजीकरण नियमों के संबंध में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सरकार ने अधिसूचित किया था कि रेरा अधिनियम से पहले बने अपार्टमेंट के पंजीकरण से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

लेकिन अब उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शहरी विकास विभाग की ओर से 1 फरवरी को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

अधिसूचना इस प्रकार है:

“किसी भी मौजूदा अधिनियम और नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण अधिकारी ओएओएम अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए किसी भी अपार्टमेंट के पंजीकरण से इनकार नहीं करेंगे, यदि अपार्टमेंट राज्य में आरईआरए के शुरू होने से पहले यानी 25 फरवरी, 2017 से पहले पूरा हो गया था। तदनुसार, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया जाएगा कि वे ऐसे अपार्टमेंट के पंजीकरण की सुविधा के लिए पंजीकरण अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करें।”

मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने यह रोक लगाई है। गौरतलब है कि बिमलेंदु प्रधान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी थी कि रेरा एक्ट से पहले बन चुके अपार्टमेंट भी रेरा एक्ट के दायरे में आते हैं। दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नगरीय विकास विभाग को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।