जब्त वाहनों की स्थिति को लेकर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की खिंचाई की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य भर के पुलिस थानों में पड़े लावारिस जब्त वाहनों के निपटान पर एक मई, 2022 तक के आंकड़ों के साथ एक हलफनामा दायर करने पर सरकार पर नाराजगी व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एमएस रमन की खंडपीठ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि 22 नवंबर को दाखिल हलफनामे में ताजा आंकड़े नहीं दिए गए हैं. पीठ ने कहा, "जो निर्धारित किया गया है वह 1 मई, 2022 तक के आंकड़े हैं, जिसे अदालत ने 19 सितंबर, 2022 को अपने पिछले आदेश में पहले ही नोट कर लिया था।"

हलफनामे में कहा गया है कि थानों में 3,146 लावारिस वाहन पड़े हुए हैं। उनमें से 190 का निस्तारण किया गया और शेष 2,956 निपटान की प्रतीक्षा में हैं। इसके अलावा, विभिन्न थानों में 18,014 जब्त वाहन थे, जिनके स्वामित्व का पता लगाया जा चुका है।

तदनुसार, अदालत ने राज्य सरकार को 12 दिसंबर को या उससे पहले 30 नवंबर को अद्यतन स्थिति के साथ एक और हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।