उड़ीसा हाईकोर्ट ने छात्र को दंडित करने के लिए शिक्षक को 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा

Cuttack: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक को राहत प्रदान की। न्यायालय ने दोहराया कि अनुशासनात्मक उपाय के रूप में किसी छात्र को 'शारीरिक दंड' देना किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 82 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

रिपोर्टों के अनुसार, न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने अपने बच्चे की मौत पर माता-पिता के दुख को स्वीकार किया और शिक्षक को मृतक के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि एक छात्र की जान चली गई है और किसी भी तरह के मुआवजे से बच्चे के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। भले ही मेडिकल साक्ष्य याचिकाकर्ता के किसी भी प्रत्यक्ष दोष को खारिज कर दें, लेकिन यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उचित चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित वातावरण मिले।

रिपोर्ट के अनुसार, 23 अक्टूबर 2019 को शिक्षक ने कथित तौर पर छात्र को 300 सिट अप करने का आदेश दिया था। इसके कुछ समय बाद ही छात्र ने दर्द की शिकायत की। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज के दौरान 2 नवंबर 2019 को उसकी मौत हो गई। एफआईआर, चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण 'मेनिन्जाइटिस' बताया गया है। इसलिए कोर्ट ने मृतक के परिवार को एक लाख रुपए का मुआवजा देना उचित समझा। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा शिक्षक देगा।