सरकार एएसआई के आदेश के साथ मिलकर काम करेगी उड़ीसा एचसी

कटक : उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का काम जारी रहेगा.

उच्च न्यायालय के आदेश ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) निर्माण के लिए पर्यवेक्षण और मिलकर काम करेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश ने महाधिवक्ता (एजी) के इस निवेदन को रिकॉर्ड में रखा कि राज्य एएसआई के सहयोग से काम करे।

एजी ने यह भी कहा कि हेरिटेज कॉरिडोर के स्वागत केंद्र को निषिद्ध क्षेत्र से विनियमित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा.

आगे यह स्पष्ट किया गया कि परिक्रमा प्रकल्प पर कोई रोक नहीं होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश में एएसआई के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा गया है कि शौचालय, नालियों, बिजली के काम "निर्माण' की परिभाषा में नहीं आते हैं और निषिद्ध क्षेत्र में भी किए जा सकते हैं" … विनियमित क्षेत्र के लिए।

एजी ने यह भी कहा कि, संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने इस मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान किया है।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि राज्य सरकार 20 जून से पहले एएसआई की रिपोर्ट पर एक हलफनामा पेश करेगी।

उक्त मामले की फिर से 22 जून को उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी।